मेघालय क्रिकेट संकट: हाईकोर्ट के आदेश से बदली टीम, 12 अंकों वाली फॉर्म के बीच चयन का अधिकार किसके पास?

रांजी ट्रॉफी के चौथे दौर में मेघालय और नागालैंड आमने-सामने थे। प्लेट ग्रुप का यह मुकाबला, जिसे आम तौर पर स्कोरकार्ड में तीन दिनों में समेट दिया जाता है, इस बार एक अलग कारण से चर्चा में आया। मेघालय की टीम मैदान पर उतरी — लेकिन पिछले तीन दौर से जो खिलाड़ी 12 अंक जुटा रहे थे, उनमें से ज्यादातर वहां नहीं थे। 30 अक्टूबर को मेघालय हाईकोर्ट के एक आदेश ने राज्य क्रिकेट संघ (MCA) के अध्यक्ष गुट के हाथ में "क्रिकेटिंग मामलों, जिसमें चयन भी शामिल है" का नियंत्रण सौंप दिया। नतीजा: सीजन के बीच में एक पूरी तरह नई टीम। यह रिपोर्ट उस मैच की नहीं, उस सवाल की है जो स्कोरबुक के हाशिये पर लिखा जाना चाहिए था — चयन का अधिकार किसके पास है, और उसका बिल किस खिलाड़ी को चुकाना पड़ता है? रांजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू फर्स्ट-क्लास प्रतियोगिता है — चार दिन का प्रारूप, दो पारियां, और अंक प्रणाली जिसमें जीत, पहली पारी की बढ़त और ड्रॉ के अलग-अलग अंक हैं। एलीट ग्रुप A, B, C के नीचे प्लेट ग्रुप बैठता है, जहां विकासशील और एसोसिएट राज्यों की टीमें खेलती हैं। मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह ग्रुप ही मुख्य मंच है। टीम ने सीजन की शुरुआत अच्छी की थी: तीन दौर में एक जीत और दो ड्रॉ के साथ 12 अंक — यानी तालिका में प्रतिस्पर्धी स्थिति बनी हुई थी। चौथे दौर से ठीक पहले, बिना किसी तैयारी अवधि के, चयन का नियंत्रण बदल गया। जेम्स संगमा और रेयोनाल्ड खारकामनी के बीच चली गुटबाजी अदालत तक पहुंची, और कोर्ट ने अध्यक्ष की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए चयन का अधिकार उन्हीं के पक्ष में कर दिया। BCCI सचिव देवजीत सैकिया का बयान साफ था: हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब वह हिस्सा, जिसे मैं अपनी नोटबुक में सबसे पहले दर्ज करती हूं। प्लेट ग्रुप की टीमों में बेंच की गहराई पतली होती है — एलीट टीमों के पास दो या तीन विकल्प हर स्थान पर होते हैं, यहां एक ही सत्र में पूरी टीम बदलने का मतलब है कि आप वास्तव में दूसरी टीम मैदान पर उतार रहे हैं। पिछले तीन दौर के 12 अंक किसी संयोग से नहीं आए थे; वे उस चयन प्रक्रिया का नतीजा थे जिसे अदालत ने रद्द कर दिया। नए खिलाड़ियों के लिए यह किसी आशीर्वाद से कम नहीं — कई को फर्स्ट-क्लास कैप मिले जो शायद कभी न मिलते। लेकिन उनके लिए भी यह आसान नहीं: बिना मैच अभ्यास, बिना टीम के साथ तालमेल, और सीधे प्रतिस्पर्धी मुकाबले में। हाईकोर्ट के आदेश की तारीख 30 अक्टूबर है, और चौथा दौर उसके तुरंत बाद शुरू हुआ — यानी शून्य तैयारी अवधि। प्लेट ग्रुप में यह अंतर सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि यहां एक भी हार तालिका में पीछे धकेल सकती है और पहली पारी की बढ़त जैसे अंक दूर हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वह मैच कैसा रहा — स्टेज-1 की रिपोर्ट में नतीजा दर्ज नहीं है — लेकिन मुझे यह पता है कि अगर नई टीम हारती है तो उसे "पुरानी टीम की जीत" के तमगे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर जीतती है तो उसे नए चयन का औचित्य बताया जाएगा। दोनों ही स्थितियों में खेल का नतीजा राजनीति का हथियार बनेगा, और खिलाड़ी उस बहस में सिर्फ आंकड़े रह जाएंगे। यहां वह बात आती है जिसे क्रिकेट प्रशासन पर नजर रखने वाले लंबे समय से दर्ज करते आए हैं। भारतीय घरेलू क्रिकेट की सबसे कमजोर कड़ी राज्य संघ हैं। BCCI के पास टूर्नामेंट चलाने की मशीनरी है, लेकिन चयन का अधिकार राज्य संघों के पास है — और चयन का मतलब है खिलाड़ियों की आजीविका। जब भी राज्य संघ में गुटबाजी होती है, चयन सबसे पहले बंधक बनता है। इस मामले में तीन इकाइयां आमने-सामने हैं: MCA का अध्यक्ष गुट, सचिव गुट, और मेघालय हाईकोर्ट। BCCI चौथी इकाई के रूप में बाहर खड़ा है और कह रहा है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करेगा — यानी बोर्ड ने विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि कानूनी आदेश को अमल में लाने की भूमिका चुनी। यह रुख कानूनी रूप से सुरक्षित है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है: अगर कल किसी दूसरे राज्य में भी अदालत चयन का नियंत्रण तय करने लगे, तो BCCI के पास कोई तंत्र है या नहीं? सैकिया के बयान में "कोई विकल्प नहीं" वाली जो भाषा है, वह सिर्फ इस बात का संकेत है कि बोर्ड के पास इस विवाद में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। लेकिन यही भाषा अगर दोहराई जाने लगे, तो घरेलू क्रिकेट में एक मिसाल बन जाएगी — जहां चयन का फैसला कोर्ट करता है और बोर्ड सिर्फ उसे लागू करता है। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा नुकसान उन खिलाड़ियों का है जिनका नाम हमें पता ही नहीं। स्टेज-1 की रिपोर्ट में कोई खिलाड़ी नामित नहीं है — सिर्फ प्रशासक हैं: संगमा, खारकामनी, सैकिया। जो टीम तीन दौर में 12 अंक लेकर आई थी, उसके खिलाड़ियों का सीजन बीच में रुक गया। उनके पास न कोई सुनवाई हुई, न कोई स्पष्टीकरण मांगा गया। यह फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में करियर की दृष्टि से बड़ा झटका है — एक सीजन के आंकड़े कॉन्ट्रैक्ट, चयन और भविष्य के अवसर तय करते हैं। प्लेट ग्रुप जैसे सीमित संसाधन वाले ढांचे में तो यह और भी गंभीर है, क्योंकि वहां रिप्लेसमेंट पूल छोटा होता है और लौटने का रास्ता लंबा। मुझे यह भी दर्ज करना है कि अदालत ने अध्यक्ष की कार्रवाई को सही ठहराया, लेकिन फैसले का कानूनी आधार सार्वजनिक रिपोर्ट में नहीं है — यानी गुटबाजी के असली तथ्य अभी भी रिकॉर्ड से बाहर हैं। और जब तक वे सामने नहीं आते, चयन का सवाल खुला रहेगा। यहां एक तथ्य है जिसे मैं बिना सजावट के लिखना चाहूंगी: प्लेट ग्रुप की टीमों के लिए लगातार चयन सिर्फ सुविधा नहीं, जरूरत है। 2026-26 सीजन में मेघालय ने जो 12 अंक जुटाए, वे उस निरंतरता का नतीजा थे जिसे अदालत के आदेश ने तोड़ दिया। अगर नई टीम चौथे दौर में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो यह साबित नहीं होगा कि पुरानी टीम गलत थी; और अगर खराब करती है, तो यह भी साबित नहीं होगा कि नया चयन गलत था। एक मैच के नतीजे से प्रशासनिक फैसले को सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता — यही वह बिंदु है जिसे दोनों गुट भूल जाएंगे। मुझे यह भी देखना है कि क्या सचिव गुट आगे अपील करता है। अगर हां, तो सीजन के बाकी हिस्से में टीम अनिश्चितता के साये में खेलेगी, और हर मैच से पहले यह सवाल उठेगा कि टीम किसने चुनी। अगर नहीं, तो भी निशान रह जाएगा — खिलाड़ियों के मन में, और रिकॉर्ड में। मेरे पास 2026 से एक स्प्रेडशीट है जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट के 400 से ज्यादा स्कोरकार्ड दर्ज हैं। उसी तरह मैं घरेलू पुरुष क्रिकेट के प्रशासनिक फैसलों की भी एक अलग फाइल रखती हूं — तारीख, आदेश, और उसका असर। 30 अक्टूबर का यह आदेश उस फाइल में एक नई प्रविष्टि है। सवाल यह नहीं कि कौन जीता — सवाल यह है कि जब अदालत टीम चुनती है, तो उसका हिसाब कौन रखता है? BCCI ने कहा कि वह आदेश का पालन करेगा। ठीक है। लेकिन अगले सीजन से पहले बोर्ड को यह बताना होगा कि राज्य संघों के विवादों को अदालत तक जाने से रोकने के लिए उसके पास क्या तंत्र है। नहीं तो हर राज्य संघ यही रास्ता चुनेगा, और हर बार एक टीम बीच में बदलेगी। रांजी ट्रॉफी का स्कोरकार्ड इस बात का गवाह है कि मेघालय ने तीन दौर में 12 अंक कमाए थे। उसी स्कोरकार्ड में यह दर्ज नहीं है कि चौथे दौर से पहले कितने खिलाड़ियों का सीजन अदालत में तय हुआ। यही अंतर असली कहानी है।